सिंचन प्रकल्प पूर्ण करून शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक भरभराट आणावी

मुख्यमंत्री यांचे निर्देश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी सिंचन प्रकल्पांच्या त्वरित पूर्णत्वावर भर दिला आहे. त्यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना १८ वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी सिंचन सुविधा उपलब्ध होईल आणि त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

फडणवीस यांनी ठाणे जिल्ह्यातील काळू नदी प्रकल्पाचे काम वेगाने पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. हा प्रकल्प महानगरांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा एक महत्त्वाचा स्त्रोत आहे. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनीसाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत. तसेच, प्रकल्पाच्या कामामुळे झाडांचे नुकसान झाल्यास, त्याच्या बदल्यात संबंधित जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वनीकरण करावे असेही आदेश दिले आहेत.

पुनर्वसन गावांचा विकास

मुख्यमंत्र्यांनी पुनर्वसन गावांमध्ये नागरी सुविधा सुधारण्यासाठी नवीन कार्यप्रणाली आखण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यांनी अंतर्गत रस्त्यांची समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी सिमेंट काँक्रीट रस्ते करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि पाणीपुरवठा व्यवस्था सुधारण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पुनर्वसित गावांमध्ये भविष्यात पाण्याची टंचाई निर्माण होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी, मुख्यमंत्र्यांनी पाण्याचे नवीन स्त्रोत शोधून काढण्याची सूचना केली आहे. यासाठी शासन स्तरावर योग्य योजना आखल्या जाणार आहेत.

भूसंपादनाचा आढावा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथिगृहात जलसंपदा विभागातील प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा आढावा घेतला. या बैठकीत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरिश महाजन, मुख्य सचिव राजेश कुमार आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. त्यांनी जिगाव प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यासाठी तातडीने भूसंपादन पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

प्रकल्पांची माहिती

राज्यात सध्या 57 जलसंपदा प्रकल्प सुरू आहेत, ज्यासाठी एकूण 1,06,513 हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. त्यापैकी 27,755 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन बाकी आहे. 210 गावठाणांचे पुनर्वसन करण्यात येत असून, 116 गावठाणांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले आहे, तर 94 गावठाणांचे पुनर्वसन सुरू आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात 6,68,267 हेक्टरवर सिंचन क्षमता निर्माण होईल आणि 78.90 टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध होईल.

या सिंचन प्रकल्पांच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे राज्यातील शेती क्षेत्रात क्रांती होईल आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा होईल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच यामुळे राज्यातील पाणी व्यवस्थापनात सुधारणा होऊन पाणी टंचाईच्या समस्येवर मात करता येईल अशी अपेक्षा आहे. या सर्व प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना मिळेल असा आशावाद व्यक्त करण्यात आला आहे.